असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का सबसे आखिरी 36वां राज्य बना। अब असम में इस योजना के लागू होते ही देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में लागू हो गयी है।
इस योजना का मूल उद्देश्य सभी प्रवासी श्रमिकों तथा साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को देश के किसी भी हिस्से में उचित दर की दुकान से खाद्य वस्तुएं रियायती दरों पर मुहैया करना है।
कोविड महामारी के दौरान इस योजना से प्रवासी श्रमिकों सहित सभी अन्य समुदायों को भी बहुत लाभ पहुंचा। इस महामारी के दौरान कुल 80 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए।
इस योजना को सुगम रूप से चलाने के उद्देश्य से ‘मेरा राशन’ मोबाइल ऐप को भी शुरू किया गया है। यह ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है जिससे क्षेत्रीय लोगों को उनके अपने भाषा में एवं सही समय पर जानकारी उपलब्ध होगी।
भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को पोषित करने वाली अपनी महत्वकांक्षी योजना ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ की शुरुआत अगस्त 2019 में की थी।
‘राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी’ की खासियत के साथ, अब राशन कार्ड धारक देश मे किसी भी राज्य में अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। बायोमेट्रिक एंट्री से राशन चोरी के मामलों पर लगाम लगेगी।
राशन वितरण का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा वितरण ‘पोर्टिबलिटी’ के अंतर्गत हुआ है जोकि इस योजना के सकारात्मक पहलु को दिखाता है।